Budget 2024: बजट में इस बार कहां किसे कितनी मिलेगी राहत? इनकम टैक्स से लेकर 8वें वेतन आयोग तक जानें सबकुछ
Union Budget 2024 : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण केंद्रीय बजट पेश करने के लिए तैयार हैं। इस बजट में इनकम टैक्स को लेकर राहत दी जा सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार से जीडीपी ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जरिए पूंजीगत खर्च पर फोकस जारी रखे जाने की उम्मीद है। आम जनता को इस बजट में वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें हैं। इस रिपोर्ट में जानिए देश की जनता बजट में सरकार से क्या-क्या चाहती है।
मिडिल क्लास को राहत पहुंचाने के लिए इनकम टैक्स के स्लैब्स में बदलाव की उम्मीद इस बजट से की जा रही है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है। पिछले 5 साल से इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। हेल्थ पॉलिसी प्रीमियम पर वरिष्ठ नागरिकों को 50,000 रुपये की टैक्स छूट मिलती है, इसे भी 1 लाख किए जाने की उम्मीद की जा रही है। 60 साल से कम उम्र वालों के लिए टैक्स में छूट 25,000 रुपये है जिसे 50,000 करने की उम्मीद भी लोग केंद्र सरकार से लगाए बैठे हैं।
8वां वेतन आयोग लाने की भी मांग
बजट से पहले कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉईज एंड वर्कर्स के सेक्रेटरी जनरल एसबी यादव ने केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव को एक पत्र लिखा है। इसमें 8वें वेतन आयोग की मांग की गई है। पत्र में पुरानी पेंशन व्यवस्था को रीस्टोर करने, 18 महीने के डीए को जारी करने की मांग की गई है जिसे कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान रोक दिया गया था। आम तौरक पर केंद्रीय वेतन आयोग हर 10 साल पर समीक्षा की जाती है और उसी आधार पर इसमें इजाफे होते हैं। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को प्रभाव में आया था।
किसान को सरकार से क्या उम्मीदें?
सरकार से इस बजट में प्रमुख उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने, कृषि से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और पीएम किसान सम्मान निधि को सपोर्ट करने की उम्मीद भी है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और ग्रामीण इलाकों में लोगों की आय बढ़ाने में ये कदम मददगार साबित हो सकते हैं। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी किसानों को बड़ी राहतें देने का वादा किया था। वैसे भी पंजाब-हरियाणा समेत देश के कई राज्यों के किसान केंद्र सरकार से खफा चल रहे हैं। ऐसे में ये ऐलान इस तनाव को कम कर सकते हैं।