Haryana News: हरियाणा में झोलाछाप डॉक्टरों की खैर नहीं, गर्भपात मामलों पर गिरी गाज!
हरियाणा सरकार ने लिंगानुपात सुधार के तहत अवैध गर्भपात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 20 से 26 मई 2025 के बीच 1787 एमटीपी किट्स जब्त की गईं, 6 एफआईआर दर्ज हुईं और 3 दुकानें सील की गईं। अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने राज्य टास्क फोर्स की बैठक में दोषियों पर सख्त कार्रवाई और डॉक्टरों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए।
Haryana News: हरियाणा सरकार ने ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान के अंतर्गत लिंगानुपात सुधारने के प्रयासों को और मजबूत करते हुए राज्य टास्क फोर्स (STF) की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अवैध गर्भपात के मामलों पर सख्त रुख अपनाया है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए।
एक हफ्ते में 1787 किट्स जब्त, 6 एफआईआर दर्ज
20 से 26 मई 2025 के बीच राज्यभर में एमटीपी किट्स की अवैध बिक्री पर की गई छापेमारी में 1787 किट्स जब्त की गईं। इस कार्रवाई में 6 एफआईआर दर्ज की गईं और 3 मेडिकल दुकानों को सील कर दिया गया। राज्यभर में थोक विक्रेताओं की संख्या 32 से घटकर अब मात्र 6 रह गई है।
अनियमितता पर नोटिस, झोलाछाप डॉक्टरों पर नजर
3 दुकानों के खिलाफ एमटीपी किट्स की अधिक कीमत वसूलने की शिकायत मिली है, वहीं 2 फर्मों को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स, 1945 के उल्लंघन पर नोटिस जारी किए गए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने झोलाछाप चिकित्सकों और अवैध गर्भपात में संलिप्त बीएएमएस डॉक्टरों पर विशेष निगरानी और कार्रवाई के निर्देश दिए।
स्वास्थ्य केंद्रों में जवाबदेही तय, अधिकारियों को निर्देश
सभी सीएचसी में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों (SMO) को पूर्ण रूप से जवाबदेह बनाया जाएगा। SMO को हर मंगलवार को स्थानीय मेडिकल अधिकारियों से और CMO को हर बुधवार को SMO से बैठक कर लिंगानुपात और अवैध गर्भपात की समीक्षा करनी होगी। राज्य के 122 सीएचसी में कार्यरत 686 सब रजिस्ट्रार को भी इस प्रक्रिया में जोड़ा जाएगा।
IVF केंद्रों की जांच और जन्म पंजीकरण पर जोर
सभी पंजीकृत IVF केंद्रों के दस्तावेजों की पुनः जांच की जाएगी ताकि किसी प्रकार की अनियमितता न हो। प्रवासी आबादी वाले क्षेत्रों में अधिक से अधिक जन्म पंजीकरण शिविर लगाए जाएंगे, ताकि राज्य में जन्म लेने वाला कोई भी शिशु बिना पंजीकरण न रहे।
लापरवाही पर नोटिस, आईईसी गतिविधियों में तेजी के निर्देश
फरीदाबाद, सोनीपत और नूंह जिलों में परामर्श कार्यक्रम ‘सहेली’ लागू न होने पर संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग को गांवों में ‘लाड़ो पंचायत’, ‘कुआं पूजन’ जैसे सांस्कृतिक अभियानों को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।
सामुदायिक भागीदारी और सम्मान की पहल
राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि नवजात बालिकाओं वाले परिवारों को उपायुक्त स्तर पर सम्मानित किया जाए। इसका उद्देश्य सामाजिक सोच में सकारात्मक बदलाव लाना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।
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