Haryana BPL Family: हरियाणा में इन लोगों को भी मिलेंगे प्लाट, मिली मंजूरी

Haryana BPL Family:  हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-विस्तार (एमएमजीएवाई-ई) को मंजूरी दी गई है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) विशेष रूप से भूमिहीन परिवारों को आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाई गई है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-विस्तार (एमएमजीएवाई-ई) की मुख्य विशेषताएं

भूखंड आवंटन:

महाग्राम पंचायतों में 50 वर्ग गज और सामान्य पंचायतों में 100 वर्ग गज के आवासीय भूखंड।
सबके लिए आवास विभाग (डीएचएफए) आवेदक की पात्रता की पुष्टि करेगा।
1,000 रुपये की एकमुश्त लागत के भुगतान पर भूखंड आवंटित किया जाएगा।
कब्जा और मुआवजा:

भूखंड आवंटन के बाद अधिकार पत्र के रूप में कब्जा जारी किया जाएगा।
आवंटन पत्र जारी होने के 2 साल के भीतर विकसित भूखंड का भौतिक कब्जा।
2 साल के भीतर भौतिक कब्जा न मिलने पर लाभार्थी को मुआवजा दिया जाएगा।
पात्रता:

यह योजना परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) प्रणाली के माध्यम से सत्यापित 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को सहायता प्रदान करेगी।
बुनियादी ढांचा:

पानी, स्वच्छता, सीवरेज, सड़क और बिजली सहित आंतरिक बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करेगी।
पंजीकरण शुल्क माफी:

पानी और सीवरेज कनेक्शन का पंजीकरण शुल्क (कन्वेंस डीड) माफ कर दिया गया है।
वित्तीय सहायता:

राष्ट्रीयकृत बैंकों, आवास वित्त कंपनियों और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों से कम ब्याज पर ऋण के रूप में 6,00,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
अनुमानित परियोजना लागत

2024-2027 की अवधि में एमएमजीएवाई-ई के लिए अनुमानित परियोजना लागत 2,950.86 करोड़ रुपये है।

हरियाणा सरकार की यह योजना समाज के सबसे कमजोर वर्गों की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता लाने में अहम योगदान देगी।